ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
12 ਸਤੰਬਰ 2025
ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ,ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾ ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘਟਿਆ, ਉਥੇ ਜਲਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਖੇਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। 30 ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੌਰਾਨ 55 ਮਿ੍ਤਕਾਂ ’ਚੋਂ 42 ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
