ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਸਤੰਬਰ – ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਇਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟਸ ਮੇਨੂਫੈਚਰਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ੀ ਐਸ ਟੀ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਂਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਇਕਲ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਇਕਲ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ( ਰਾਅ ਮਟੀਰੀਅਲ ) ਤੇ ਜ਼ੀ ਐਸ ਟੀ 18 % ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਾਇਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ
ਅੱਜ ਯੂਸੀਪੀਐਮਏ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ੍ਰ. ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਾਈਕਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮਿਕਸਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੁਕਰਾਲ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਵਯੁੱਗ, ਵਰੁਣ ਕਪੂਰ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂੰ ਨਾਜ਼, ਮਨੋਜ ਦੂਆ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ੀ ਐਸ ਟੀ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਇਕਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ੀ ਐਸ ਟੀ ਰੀਫੰਡ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਉੱਤੇ ਬੈੰਕਾ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ,
ਸ੍ਰ. ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀ ਐਸ ਟੀ ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਇਕਲ ਉਦਯੋਗ ਚਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀ ਐਸ ਟੀ ਰੀਫੰਡ ਲਈ ਕਰੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤਰੁੰਤ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕੇ
