ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
30 ਜੁਲਾਈ 2025
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 4 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਲਈ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਂਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 32 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
