ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂਏਈ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਦਿਰਹਾਮ (ਲਗਭਗ 4.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ 1,00,000 ਦਿਰਹਾਮ (ਲਗਭਗ 23.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਯੂਏਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪੜਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਏਈ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੁਬਈ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰਵ-ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ
ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇਗਾ।
