ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2ਜੁਲਾਈ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, 2025 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ (ਗੈਰ-ਆਵਾਜਾਈ) ਬਾਈਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਰੈਪਿਡੋ, ਉਬੇਰ ਅਤੇ ਓਲਾ ਵਰਗੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹਾਈਪਰਲੋਕਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਜਾਂ 15-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪ-ਅਧਾਰਤ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
