ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
25 ਸਤੰਬਰ,2026
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ 300 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸਮਰੱਥਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 101 ਅਤੇ 103 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
