ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
16 ਸਤੰਬਰ,2026
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੀਰਾ ਰੋਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪਰਮਿਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵੋਹਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਡਨਗਰ ਸਥਿਤ ਪੀਐੱਨ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਯਮ ਬਿਲਡਰਸ ਅਤੇ ਸੇਵਨ ਇਲੈਵਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਰਾ-ਭਾਯੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਕਰ ਪਰਦੇਸੀ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ, ਮੀਰਾ-ਭਾਯੰਦਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਧਾ-ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਨ ਇਲੈਵਨ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੇ 13 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪਰਮਿਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਵੋਹਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਜੇ ਢੋਕਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
