ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀ ਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਿਲਟਿੰਗ (ਗਾਰ ਕੱਢਣ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ ਰੋਪੜ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਬਾਲ, ਬਾੜ੍ਹਾਕਾਲੀ ਰਾਊਨ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖਹਿਰਾਬਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
