ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
30 ਮਾਰਚ 2026
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਿਲ 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਂਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ—ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
