ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
29 ਜਨਵਰੀ 2026
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। PSPCL ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 45 KVA ਤੱਕ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ Phase-1 ਅਤੇ Phase-3 ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
