ਪੰਜਾਬ — 4200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ 15882 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 4 ਪਾਰਕਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 4 ਪਾਰਕਾਂ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤਿ ਕਰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ੋਰ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ – ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਡਟੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ 574760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਔਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 25758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 29.26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਧਾ ਨਗਦ ਤਬਾਦਲਾ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਅਪਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਡਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ37 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 25 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਜ਼ਟ 108644 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95716 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਅਤੇ 12928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 396 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਆਂ 6796 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 3891 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ (ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ 1252 ਕਰੋੜ)। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਸਮੇਤ 4200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਾਤਰ 15882 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਕੇ.ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਫ਼ਤਨ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਡਟੇ ਸਿਹਤ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੁਟਕਲ ਦਫਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ (ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019-20 ਦੀ 574760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਮਨਫੀ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ/ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ਦੇ ਔਸਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 62246 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ 25758 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ 29.26 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਧਾ ਨਗਦ ਤਬਾਦਲਾ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲ ਵੱਜੋਂ ਅਪਣਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿਉਂਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬਧੀ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਬਡਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਸੂਲੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦ ਦੀ ਘਾਟ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ37 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ 25 ਫੀਸਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਬਜ਼ਟ 108644 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 95716 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਅਤੇ 12928 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੂਲ ਮੁੜ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 396 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਆਂ 6796 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਅੱਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 3891 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ (ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ 1252 ਕਰੋੜ)। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਸੂਲੀਆਂ (ਸਮੇਤ 4200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ) ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਾਤਰ 15882 ਕਰੋੜ ਰਹੀਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੌਰਾਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ.ਕੇ.ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
——