ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੈਟਰਨ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਆਰ ਅਥਾਰਟੀ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ, 4 ਜੂਨ:  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਵੈਟਰਨ  ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ  ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਈਓ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਈਓ  ਨੇ  ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ  ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੀਐਸਆਰ ਸਬੰਧੀ ਇੰਡੀਆ ਇੰਕ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਐਸਆਰ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ 42,467.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ  234.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ  ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ  ਦਾ ਸਿਰਫ 0.55% ਬਣਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2015-16 ਅਤੇ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੀਐਸਆਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚਾ 69.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ(2015-16) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 88.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ(2017-18) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਫੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,554.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ. ਅਤੇ 1,027.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਐਸਆਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ, 2013 ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਸਤਨ ਮੁਨਾਫਆਂ ਦਾ 2% ,ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ  ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਸਆਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਚਾਹੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ।

ਨਵੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਗੋਇਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਐਸਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਈਓ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ,ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉੱਦਮੀ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਜ਼ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਗਠਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਡਾ: ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਸਥਾਨਕ ਸੇਂਟ ਜੋਨਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ  ਐਮਬੀਏ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਐਫਐਮਐਸ-ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਗੋਇਲ 1990 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ  ਐਡ ਏਜੰਸੀ ਰੈਡਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀ ਟੇਲੀਫਿਲਮਜ਼ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਈਓ ਸਨ, 2003 ਵਿਚ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏਜੰਸੀ ਡੈਂਟਸੂ ਇੰਕ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਗੋਇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਨੈਪ ਇੰਕ. ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ। ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰਾਂਡਜ਼ (ਆਈਆਈਐਚਬੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਹਨ।

ਡਾ. ਗੋਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਸਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਿ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸੀਐਸਆਰ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇੱਕ ‘ਸ਼ੁੱਧ ਦਾਨੀ‘ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਦੇ 2,232.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ 2017-18 ਦੌਰਾਨ  ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੀਐਸਆਰ ‘ਤੇ 161.64 ਕਰੋੜ ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 7.24% ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ. 2,070.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸਆਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ  ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 126.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।

———