ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 13 ਮਈ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ) ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹਾੳੂਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਜਾਨ’ ਨੂੰ ‘ਜਹਾਨ’ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਹਾੳੂਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ  ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਧੜਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ?’’ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਕੇਜ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2.52 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 1000 ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਫ.ਸੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਈ.ਸੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਪਾਵਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਆਜ, ਜੋ ਪਿਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,  ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਆਸਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੀ.ਡੀ.ਐਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ।