ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼  

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ / ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਯਾਤਕ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ 89,420 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਕੀਵੀ ਖੇਪ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਸਾਮਾਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।”

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਭ ਕਪੂਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਇਆ। ਵਪਾਰੀ ਨੇ 89,420 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀਵੀ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 

ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ