ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ/ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ” – ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ / ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ/ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਸਿਵਲ/ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ’ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ/ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DGP) ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ (SHO) ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਦੀਵਾਨੀ ਦਾਇਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ’ (civil jurisdiction) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ?”