ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ਼ (ਸੀਆਈਸੀਯੂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ 10% ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਲਾਈਨ ਐਡ-ਵੈਲੋਰਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਾਧੂ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ 27% ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧ I ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਰਿਫ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ।

ਸ੍ਰੀ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਅਜਿਹੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਮਾਤਰਾ, ਆਰਡਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।

ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।