SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
12 ਅਗਸਤ 2024
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ.ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਅੰਬਾਲਾ ਨੇੜੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਲਾ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ।