ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ
ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੀਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪਰੈਲ- ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ )
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਦਰਅਸਰ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 1200 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ. ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣੀ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਇਕਮੱਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੇਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਦਲੇ 28 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ (450 ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕੇਟ) ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਫੰਡ ਜਲਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੇ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਹੁਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1.41 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—–
ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਫਿਊ/ਲੌਕਡਾਊਨ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ, ਦਰਅਸਰ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 1200 ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ (ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਐਮ.ਪੀ.ਲੈਡ. ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉਤੇ 729 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮੰਗੇ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਇਕ ਰਾਇ ਬਣੀ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਸੀ.ਜੀ.ਐਚ.ਐਸ. ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮਗਰੋਂ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਫੌਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੌਰੀ ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮੋਹਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ।
ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਇਕਮੱਤ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੇਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੱਕ 25 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਦਲੇ 28 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟਾਂ (450 ਗਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਕੇਟ) ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਵਾ ਐਪ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੱਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬਸਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਫੰਡ ਜਲਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰੇ। ਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ। ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਹੁਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 1.41 ਕਰੋੜ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਪੈਡਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਕਪਾਹ ਮਿੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ) ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪਾਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
—–