ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ – ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ

ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ
ਪਟਿਆਲਾ – ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ/ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੀਲਡ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Report illegal connections | News24

ਜਿਹਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੇ PSPCL ਤੋਂ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੰਸ਼ਕ/ਪੂਰਾ LD ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ PSPCL ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ LD ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ PSPCL ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਸਬੰਧਤ AE/AEE (DS) ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ASE/Sr.Xen (DS) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਡੀ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿਜਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ PSPCL ਦੁਆਰਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਯਮਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ PSPCL ਤੋਂ NOC ਮੰਗਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰੱਥ ਲਾਇਸੰਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: – PSPCL ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ PSPCL ਤੋਂ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 3. ਉਹਨਾਂ ਅਣ-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:- ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਨਤਮ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, 2018 ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 18.10.2018 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਜੀਓਪੀ। ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ, 2018 ਦੀ ਧਾਰਾ 13.3 ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ: