ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਂਸਲੇ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੇਗੀ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ – ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਫਰਕ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਬ (ਤਰਲ ਗੁੜ) ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੇ ਤਰਲ ਗੁੜ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਤਰਲ ਗੁੜ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 18 ਫਰਵਰੀ – (PIB) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਕੁੱਲ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 49ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ SUVs ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ AUVs (MUBs) ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਬ (ਤਰਲ ਗੁੜ) ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 16,982 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਗੁਟਖਾ ‘ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਬ (ਤਰਲ ਗੁੜ) ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਢਿੱਲੇ ਤਰਲ ਗੁੜ ‘ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਤਰਲ ਗੁੜ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 18% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12% ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
Centre will also clear the admissible final GST Compensation to those states who've provided revenue figures certified by the Accountant General which amounts to Rs 16,524 crores.
– Smt @nsitharaman. pic.twitter.com/p7iAuRUMSc
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) February 18, 2023