ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਗਠਿਤ

ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 21 ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ: ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ )
ਕੋਵਿਡ -19 ਸੰਕਟ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸ੍ਰੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2005 ਦੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ 19 ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਐਡਮਿਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
       ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵਟਸਐਪ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧਾਰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ 21 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਹੋਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ) ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।