ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ – ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ – ਪੜ੍ਹੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕੀ ਮਿਲਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ – ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2.07 ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈThe Centre asks State Governments of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi to strive for achieving Zero Stubble Burning in very near future
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲ੍ਹੀ , 22 ਸਤੰਬਰ – ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੇਕ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਾਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Zero Stubble Burning) ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਟੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਏਐਂਡਐੱਫਡਬਲਿਊ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ), ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 2022 ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ/ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 240.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 191.53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 154.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 14.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਕੀਮ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ 50% ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੀਐੱਫਓਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਈ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ 80% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਸੀਡ ਕਮ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਡਰਿੱਲ, ਮਲਚਰ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੋਪਰ, ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਮੋਲਡ ਬੋਰਡ ਹਲ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਰੌਪ ਰੀਪਰ ਅਤੇ ਰੀਪਰ ਬਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੂੜੀ ਦੇ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਉਪਯੋਗਾਂ ਲਈ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਸੀਡਰ’ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 2440.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਹਰਿਆਣਾ – 693.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ – 533.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ – 4.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ – 61.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ 1147.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਛਲੇ 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ (ਪੰਜਾਬ- 24201 ਨੰਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ- 6775 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 7446 ਨੰਬਰ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ 38422 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਰਾਜਾਂ (ਪੰਜਾਬ- 89151 ਨੰਬਰ, ਹਰਿਆਣਾ- 59107 ਨੰਬਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼- 58708 ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐੱਨਸੀਟੀ – 247 ਨੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.07 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3243 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਫੰਗਲ ਸਪੀਸੀਜ਼ (ਦੋਵੇਂ ਤਰਲ ਅਤੇ ਕੈਪਸੂਲ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਲ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਸੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨਸੀਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪ੍ਰੈਡ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ 92% ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8% ਖੇਤਰ ਹੀ ਸੜਿਆ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੂਖਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਮੋਡ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਮੀਡੀਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਈ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੀਆਰਐੱਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਕ ਮੋਡ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਬਾਇਓਇਥੇਨੌਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੜੀ ਦੀ ਐਕਸ-ਸੀਟੂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੀਬਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਆਈਈਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
The Centre asks State Governments of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi to strive for achieving Zero Stubble Burning in very near future
Union Minister for Agriculture & Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar reviews preparedness of States for management of Paddy Stubble Burning
The concerned States must effectively utilize Rs 600 Crore made available to them this fiscal to achieve the desired goals: Shri Tomar
The Minister says, States need to ensure effective utilization of 2.07 lakh machines already supplied during last 4 years
Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shri Narendra Singh Tomar today called upon the State Governments of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi to strive for achieving Zero Stubble Burning in very near future. He promised all Central help to achieve this noble mission and added that this is a kind of curse on these States, as they receive a lot of public ire due to negative media publicity.
Shri Tomar said, Rs 600 crore was already provided to the States this financial year and they have the unspent amount of Rs 300 Crore, which should be utilized properly. Moreover, about two lakh machines have been made available to the States. The Minister said, the Centre and the concerned States should jointly evolve a long-term planning and must undertake multi-pronged activities to achieve the target of Zero Stubble Burning withing a specified time-frame.
Shri Tomar was taking a high-level review meeting with the officials of State Governments of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi, Officers of the Department of Agriculture & Farmers Welfare (DA&FW) and Indian Council of Agricultural Research (ICAR), on the actions taken/proposed to be taken by the State Governments for management of stubble burring during 2022 season.
Shri Tomar told the officials of the States to strengthen and widen the IEC activities to make aware the farmers that stubble burning leads to loss of soil fertility in the long run, like the overuse of urea. He urged the officials to make arrangements to take the farmers to the sites, where the Pusa Decomposer developed by the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is being used for practical demonstrations.
It has been informed that, the Department of Agriculture & Farmers Welfare is continuing the implementation of the Central Sector Scheme on ‘Promotion of Agricultural Mechanization for In-Situ Management of Crop Residue in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi’ during 2022-23 with an outlay of Rs. 700 Crores. So far, an amount of Rs. 240.00 crores, Rs. 191.53 crores, Rs. 154.29 crores and Rs. 14.18 crores have already been released to the State of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and ICAR, respectively as first installment. During the current year, provisions have also been incorporated to promote the use of bio-decomposer technology on large scale in these States.
The scheme was introduced in 2018-19, with the aim of addressing air pollution in Delhi and National Capital Region due to stubble burning in the adjoining States of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh and to subsidize machinery required for in-situ management of crop residue. Under this scheme financial assistance for purchase of crop residue management machines is provided @ 50% of the cost to individual farmers and @ 80% of the project cost to Cooperative Societies of farmers, PFOs and Panchayats for establishment of Custom Hiring Centres of Crop Residue Management Machines. Funds are also provided to the States and ICAR for undertaking Information, Education & Communication (IEC) activities for mass awareness of farmers and other stakeholders.
The Scheme promote the usage of machines such as Super Straw Management Systems, Happy Seeder, Super Seeder, zero till seed cum fertilizer drill, Mulcher, Paddy Straw Chopper, hydraulically reversible mould board plough, Crop reapers and Reaper binders for in-situ management of crop residue and Balers & Rakes which are used for straw collection in the form of bales for other ex-situ uses of straw. ‘Smart Seeder’ machine has been newly added for promotion under the scheme.
During the period from 2018-19 to 2021-22, the funds amounting to 2440.07 crores have been released (Haryana – Rs. 693.25 crores, Uttar Pradesh – Rs. 533.67 crores, NCT of Delhi – Rs. 4.52 Crores, ICAR and other Central Agencies – Rs. 61.01 crores, and the major share has gone to the State of Punjab i.e. Rs. 1147.62 Crores).
Out of these funds, during the last 4 years, the State Government of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi have established more than 38422 Custom Hiring Centres of crop residue management machinery to provide machines & equipment to the small and marginal farmers on rental basis (Punjab- 24201 Nos., Haryana- 6775 Nos and Uttar Pradesh – 7446 Nos). A total of more than 2.07 lakh crop residue management machines have been supplied to these established CHCs and to the individual farmers in these 4 States (Punjab- 89151 Nos., Haryana- 59107 Nos., Uttar Pradesh – 58708 Nos. and NCT of Delhi – 247 Nos) which also include more than 3243 Balers & Rakes.
Pusa Decomposer, a microbial consortium of fungal species (both in liquid and capsule forms) developed by Indian Council of Agricultural Research (ICAR) has been found effective for rapid in-situ decomposition of paddy straw. During the year 2021, decomposer has been used in the States of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and NCT of Delhi in an around 5.7 lakh hectare area which is equivalent to about 3.5 million tonnes of straw managed. Through satellite imaging and monitoring, it was observed that the 92% area of the decomposer sprayed plots has been managed through decomposition and only 8% area in these plots was burned.
For effective control of paddy stubble burning during the ensuing season, the Hon’ble Minister directed that the States should chalk out a comprehensive action plan at micro level, establish a mechanism to ensure effective utilization of machines, promote use of bio-decomposer in a complimentary mode with the CRM machines, promote ex-situ utilization of straw by way of mapping demand from adjoining industries like biomass based power plants, bioethanol plants etc. and take up IEC activities for mass awareness among farmers through intensive campaigns in the electronic/print medias, social media as well as through Kisan Melas, publications, seminars, advisories with the involvement of all stakeholders in this sector. If all the actions are taken at the State level in a holistic manner, the stubble burning can be effectively controlled during the coming season.