ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ – ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਨਅਤਕਾਰ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ

ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸੇਸਤਾਵਾਂ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ, 11 ਸਤੰਬਰ:ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸੀਲ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਦੂਰਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ … ‘ਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ  ਮੰਗਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ 0.. ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ, ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉੱਦਮਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸਵ ਪੱਧਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ‘ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ (ਅਜਿਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਰੋਤਾਂ (ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਪਾਣੀ, ਊਰਜਾ) ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ, ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ 62 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ‘ਐਂਕਰ ਯੂਨਿਟ’ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੀਵਨ ਵਿਗਿਆਨ (ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਫੈਸਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ, ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 10 ਇਨਕਿਊਬੇਸਨ ਸੈਂਟਰਾਂ/ਐਕਸੀਲੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਜਬੂਤ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਉੱਦਮ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਨਰ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ, ਡਿਜਾਈਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਹੁਨਰਾਂ ‘ਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਤੇ ਨੈਸਨਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਪ੍ਰਦੂਸਣ ਕੰਟਰੋਲ, ਕਿਰਤ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰ ਵਰਗੇ ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਰੀ-ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਉਦਯੋਗ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ/ਚੈੱਕਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਨ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵਿਸੇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਵੱਡੇ, ਐਂਕਰ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਾ, ਬਾਰਡਰ ਜੋਨ, , ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸਾਜਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਹੁਨਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ, ਵਿੱਤੀ/ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਵਰੇ ਸਮੇਤ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੁਸਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2022’ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨI