ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਢੀਖੋਰੀ ਨੂੰ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਜਾਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।