ਪੈਪਸੂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀਪੈਪਸੂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ 45 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ

ਰਾਜਪੁਰਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪੈਪਸੂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ 97ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ 45 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਨਵਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸਤੂਰਬਾ ਸੇਵਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲੱਮ ਡਿਵੈਲਰਜ਼ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੈਪਸੂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਪਸੂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਿਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮਦਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 6 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਤੇ 10 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਸਮੇਤ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਰਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੰਬੋਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਜਿੰਮ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗਣੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਸੜਕ ਲਈ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।