ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ÷ ੍ਹ, 25 ਅਗਸਤ
ਇੰਡੋ-ਜਰਮਨ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਆਈ.ਜੀ.ਈ.ਐਨ.) ਅਸੈਸ-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੂਬਾਈ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਸੈਕਟਰ 33 ਸਥਿਤ ਪੇਡਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈਡ, ਪੰਜਾਬ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ (ਪੇਡਾ), ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਟਰ ਹਾਊਸ ਕੂਪਰਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਸੀ,) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ 17 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ.ਈ.ਐਨ. ਅਸੈਸ-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਊਰਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ) ਦੇ ਸੱਤ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. 2030 ਏਜੰਡੇ ਦੇ 13 ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਖੇਤਰੀ ਸੂਬਾਈ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 23 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈਡ. ਅਤੇ ਪੇਡਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨ.ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਘੋਲ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ, ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਦੇ ਪੈਟਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕੂਲਿੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਲਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਡਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਪੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹ÷ ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਖੜ÷ ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਿੱਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 2030 ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2030 ਤੱਕ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਆਧਾਰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓਮਾਸ, ਸਹਿ-ਉਤਪਾਦਨ, ਸੋਲਰ ਪੀ.ਵੀ., ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈ.ਵੀ.), ਕਾਰਬਨ, ਕੈਪਚਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਸੀ.ਜੀ. ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2040 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਆਈ.ਜ਼ੈਡ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ.ਈ.ਐਨ. ਅਸੈਸ-2 ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਮਨੋਜ ਮਹਾਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਊਰਜਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਊਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਉਦਯੋਗ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਊਰਜਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ. ਨਿਕਾਸ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਟੀਚਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ 2040 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ, ਬੇਸਲਾਈਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਇਸ ਉਪਕਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨੀ ਖੰਨਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਨੀਤ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਪੀ.ਡਬਲਿਊੂ.ਸੀ. ਤੋਂ ਸੰਜੀਵ ਬਾਂਸਲ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।