ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਈ-ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਪ੍ਰ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ; 6000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ : ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਗਸਤ:

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐਮਐਸਈ-ਸੀਡੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਲੱਸਟਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੀਐਫਸੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ (ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਦਾ 70 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਐਸਪੀਵੀ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਐਫਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 5750 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਯਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 630 ਐਮਐਸਐਮਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਗਠਨ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਐਫਸੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ “ਮਾਡਰਨ ਪਿ੍ਰੰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਫੋਰਮ (ਐਮਪੀਪੀਐਫ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਪੀਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਗੌਂਸਪੁਰ, ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 20.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 16.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਛੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਆਫਸੈੱਟ ਨਾਲ ਕੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਪੀਸੀ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਡਿਊਲ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਡਾਈ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ, ਲੈਪਟਾਪ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪਿ੍ਰੰਟ ਪੈਕਜਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 14 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੀਐਫਸੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਧੀਨ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 86.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਟਰੀਜ਼, ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਐਫਲੂਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਧੀਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸਪੀਵੀ) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।