ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤੇ ਨਿਪੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2014 ਵਿੱਚ 54,348 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 83,275 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 53.22% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 80% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2014 ਵਿੱਚ 30,191 ਸਨ , ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 54,275 ਸੀਟਾਂ (ਡੀ ਐੱਨ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀਟਾਂ ਸਮੇਤ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਸਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ :—
1.   ਏ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 5.73% ਵਾਧੇ ਮਗਰੋਂ 2014 ਵਿੱਚ 52,479 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 55,490 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
2.   ਜੀ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀਟਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 1,15,844 ਸਨ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 1,30,182 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 12.38% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
3.   ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ (ਐੱਨ) ਸੀਟਾਂ 2014 ਵਿੱਚ 83,192 ਸਨ ਜੋ 21.24% ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2020 ਵਿੱਚ 1,00,865 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
4.   ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ (ਐੱਨ) ਸੀਟਾਂ ਵੀ 2014 ਵਿੱਚ 10,784 ਸਨ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 13,322 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 23.53% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ । ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :—
1.   ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿ਼ਲਿ੍ਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ।
2.   ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ।
3.   ਜਨਤਕ ਨਿਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ।
4.   ਕੰਜ਼ੋਟੀਅਮ (2 ਜਾਂ 4 ਤੱਕ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
5.   ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ , ਸਟਾਫ , ਬੈੱਡ ਸਟਰੈਂਥ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ।
6.   ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ 150 ਤੋਂ 250 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਗਈ ।
7.   ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਕਮੀ ਖਾਤਿਰ ਡੀ ਐੱਨ ਬੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਫੈਕਲਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
8.   ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ / ਡੀਨ / ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਿਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ / ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ / ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
9.   ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪੀ ਜੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ।
10.  ਨਿਯੰਤਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਹੈ ।
11.  ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ — ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
12.  ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
13.  ਸਕੂਲ / ਕਾਲਜ ਆਫ ਨਰਸਿੰਗ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
14.  ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ (ਐੱਨ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 1:5 ਤੋਂ 1:10 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
15.  ਨਰਸਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀ 1:5 ਤੋਂ 1:3  ਤੱਕ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
16.  ਨਰਸਿੰਗ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੇ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਸਲਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ । ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ (ਐੱਨ) ਬਿਨਾਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ) , ਡਾਕਟਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵੀਣ ਪਵਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।