ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਜੁਲਾਈ:
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ -ਕਮ- ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਕਮ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਮਿਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂਗਲ ਮੀਟ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲਸਾ (ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਯੋਜਨਾ, 2016, ਨਾਲਸਾ ਕੰਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫ਼ਾਰ ਵੁਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮਜ਼/ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਆਫ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ/ਅਦਰ ਕਰਾਈਮਜ, 2018, ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2017, ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ, ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੰਬਰ 129/2006, ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25 ਐਸ. ਐਚ.ੳਜ਼. ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
As per the directions of Sh. Ajay Tewari, Hon’ble Judge, High Court of Punjab and Haryana-cum-Executive Chairman, Punjab State Legal Services Authority, SAS Nagar and under the guidance of Sh. Rajinder Aggarwal, Ld. District and Sessions Judge cum Chairman, District Legal Services Authority, Patiala, a training program on Zoom App was organized with SHOs of Patiala District by Ms. Parminder Kaur, Secretary, District legal Services Authority, Patiala,. During this session, they were made aware about NALSA (Legal Services to Victims of Acid Attacks) Scheme, 2016, NALSA’s Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other crimes-2018, Punjab Victim Compensation Scheme, 2017 and Legal Aid at Pre-Arrest, Arrest and Remand Stage.
Apart from this, they were made aware regarding observations of Hon’ble Supreme Court in W.P. (Criminal) no. 129/2006 titled as Laxmi vs Union of India dated 10.4.2015 that the private hospitals should provide full treatment to the victims of acid attack including medicines, food, bedding and reconstructive surgeries and the obligation of the hospital, where the victims of an acid attack is first treated, to issue a certificate that the individual is a victim of acid attack, fso that such certificate can be used for treatment and reconstructive surgeries or any other scheme that the victim may be entitled to with the State Government or the Union Territory, as the case may be. Total 25 SHOs participated in the event.