ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ – ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋਈ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ Importers of pulses exempted from stock limits

News Punjab

ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50%, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਡਬੈਕ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਸਿਰਫ ਤੁਰ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਧਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਕ ਸਿਰਫ ਤੁਰ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ‘ਤੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (fcainfoweb.nic.in) ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ; ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਲਈ, ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ 50%, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਢਿੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰ ਅਤੇ ਮਾਂਹ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਇਕਾਈਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ (fcainfoweb.nic.in) ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  2  ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30.01 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ 8343 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਰ, ਮਾਂਹ, ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਈ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਸਟਾਕ ਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ  ਨਿਰੰਤਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ (ਮਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ  3 ਤੋਂ  4% ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ (ਮਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ 2 ਤੋਂ 4% ਘਟੀਆਂ ਹਨ।

17 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਤ, ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਮਿੱਲਰ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕੋਈ ਜਮਾਖ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਕਲੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਭਰ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

After cracking down on the rising prices of pulses, today the Centre has taken vital steps that would help the farmers in a big way.

Considering the softening of the prices and feedback received from State Governments and various stake holders, Central Government has relaxed stock limits for Millers and wholesalers and exempted importers from the same. These entities shall however continue to declare stocks on the web portal of Department of Consumer Affairs. The Stock Limits shall be applicable only to Tur, Urad, Gram and Masur.

The revised order provides that stock shall be applicable only on tur, masoor, urad, and chana, for a period up to 31^stOctober, 2021. It has been decided that Importers of pulses will be exempted from stock limits and shall continue to declare stocks of pulses on the portal (fcainfoweb.nic.in) of Department of Consumer Affairs.

For wholesalers, the stock limit will be 500 MT (provided there should not be more than 200 MT of one variety; for retailers, the stock limit will be 5 MT; and for Millers, stock limits will be last the 6 months’ production or 50% of annual installed capacity, whichever is higher. This relaxation for Millers will have a down-streaming effect in terms of giving an assurance to farmers at this critical juncture of kharif sowing of Tur and Urad.

Respective legal entities shall continue to declare their stocks on the portal (fcainfoweb.nic.in) of Department of Consumer Affairs and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring it to the prescribed stock limits within 30 days of issue of this notification.

It may be noted that Government of India has been making continuous efforts to crackdown on prices of essential commodities like pulses and had taken various measures like stock declaration of pulses by the stockholders of different categories on 14^thMay,2021 and thereafter imposition of stock limits on pulses on 2^nd July,2021.

With the active cooperation of States /UTs and all stakeholders involved in the pulses trade, in a short span of two months, there were 8343 registrations by entities and stocks worth more than 30.01 lakh MT was declared on the web portal of the Department.

Prices of Tur, Urad Moong and Gram started showing a consistently declining trend. Beginning with the declaration of stocks on the portal by stockholders from mid-May of 2021 and constant monitoring of the same by central and State Governments, to the imposition of stock limits for augmenting supplies in the first week of July, the interventions have consistently been aimed at cooling the retail prices of pulses. Wholesale Prices of all the pulses (except Masur) have fallen by 3 to 4 % in the last two months and retail prices over the same period for all the pulses (except Masur) have fallen by 2 to 4%.

On 17^th July,2021, Union Minister for Consumer Affairs, Food and Public Distribution took a meeting, in which the Minister of State was also present, with various stakeholders’ Associations, including importers, millers, wholesalers and retailers of Pulses, to discuss issues connected with imposition of stock limits on pulses. All the major associations assured their full cooperation towards declaration of stocks on the web portal of Department of Consumer Affairs and in ensuring that there is no hoarding and artificial scarcity.

The Government of India is committed to adopting timely measures for curbing prices and has substantially alleviated the concerns and anguish of the common man. At the same time, the policy interventions are monitored closely to gauge the impact and calibrated as per emerging developments to safeguard the interests of all sections of society.