ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਿਚਲਾ ਵਿਵਾਦ – ‘ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ’ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਉਟੇਂਟ  ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਹਾ – ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਟਵੀਟ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ  ਅਦਾਰਿਆਂ  ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੰਟ੍ਰਮੀਜੀਏਟ੍ਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸ਼ਰਣਗਾਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਨਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੋਖਲੀ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਅਧਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧੀ, ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਪਰਾਧਕ ਟਵੀਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਹਾਣੀ, ਮੋਰਫਡ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।  ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ੍ਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਯੁਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹਿਦਾਇਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।

ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਟਵਿੱਟਰ ਖੁਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਰਿਕੋਰਸ ਬਿਨਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ -ਉੱਧਰ ਝਾਂਕਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਦਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋਕਸ ਸਟੇਂਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ :

* ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਇਸ ਬੇਤੁੱਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ।

* ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੈਪੀਟੋਲ ਹਿੱਲ ਵਿਖੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ  ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਆ ਯੁਕਤ ਬੇਨਤੀ’ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ।

*ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ  ਟੀਕੇ ਦੀ ਝਿਝਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਹੈ ?

*    ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀ .1.617 ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਵੇਰੀਐਂਟ’ ਨਾਮ ਦੇ ਮਿਉਟੇਂਟ  ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਤੋਂ, ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇਰੇਟਿਵਜ  ਅਤੇ ਟਵੀਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

*ਟਵਿੱਟਰ ਇੰਕ., ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ” ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਸੰਪਨ  ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ “ਉਸਾਰੂ ਸੰਵਾਦ”, “ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਹੁੰਚ” ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।

*ਸਰਕਾਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਸਮੇਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੰਦਭਾਗੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

————————–