ਆਖਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੂਬਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7/52113-2ਐਚ4/619055/1 ਤਹਿਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2019 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ”ਅਕਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੌਰਾਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2 ਵਿਅਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।