ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ – ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੰਦੇਸ਼

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 5 ਅਕਤੂਬਰ – ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 254 (2) ਜੋ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆਂ ਹਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 254 (2) ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਠਣ ਲਗਨ ਗੀਆਂ |