ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਫੈਂਸਲਾ – ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ – ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਲਖਨਊ 30 ਸਤੰਬਰ – ਇਥੋਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਂਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਹ ਘਟਨਾ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ 

ਅਦਾਲਤ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਦਰਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਟਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ​​ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 49 ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣੇ ਸਨ , ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਨ੍ਰਿਤਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ 26 ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। 28 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਸ ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਇਸੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ I

ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੋਇਆ ਸਨ – –
ਦਰਅਸਲ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 6 ਜਨਮ ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਖੇ ਦੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਪਰਾਧ ਨੰਬਰ 197/1992 ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰਬਰ 198/1992. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 47 ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ,

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197/1992
6 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ, ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਪੀ ਐਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ 5: 15 ਵਜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 395 (ਲੁੱਟ), 397 (ਲੁੱਟ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ), 332, 337, 338 (ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ) ) 295 (ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ), 297 (ਇਕ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ) ਅਤੇ 153-ਏ (ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਫੈਲਾਉਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 12: 15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198/1992
ਉਸੇ ਦਿਨ, ਦੂਜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਸ਼ਾਮ 5:25 ਵਜੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੰਗਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘਲ, ਵਿਨੈ ਕਟਿਆਰ, ਗਿਰੀਰਾਜ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹਰੀ ਡਾਲਮੀਆ, ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀ ਰਿਤਮਭੜਾ ਰਾਮ ਕਥਾ ਕੁੰਜ ਦੇ ਡਾਇਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਕ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਾਬਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਕੇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੰਬਰ 198 ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕੇਸ 10 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 197/1992 ਅਤੇ 198/1992 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197 , 13 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197 ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198 ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ।

27 ਫਰਵਰੀ 1993 ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀ-ਸੀਆਈਡੀ ਨੇ ਲਲਿਤਪੁਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 198/1992 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਧਾਰਾ 153-ਏ, 153-ਬੀ, 505, 147 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।

9 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197 ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197/1992 ਅਤੇ 47 ਹੋਰ ਕੇਸ ਲਖਨਉ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198/1992, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

9 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਪੀਲ
9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198/1992 ਦੀ ਮੁੜ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

5 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ, ਜੋਸ਼ੀ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 197 ਅਤੇ 198 ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 49 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਖਨਉ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਨ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 198 ਵਿਚ 8 ਹੋਰ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਡਵਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।