ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ – ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ – ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 28 ਅਗਸਤ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਲਖ ਅਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੇਈਈ-ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।