ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ – ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਰਾਂ ਰੱਦ
– ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 21 ਅਗਸਤ – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤਾਵਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਸੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰਖ਼ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਲਿਆਉਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਕੈਪਟਨ’ ਦੌਰਾਨ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ•ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਢੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਵਰ•ੇ 2021-22 ਵਿਚਕਾਰ ਛੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।