ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏ ਕਾਬੂ – ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ – ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋ ‘ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕੁਰਨੇਸ਼ ਗਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੁੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਰੰਭੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ ,20 ਅਗਸਤ – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ I ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 706 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ I
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 720 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 11 ਨੇ ਹੀ ‘ਜਲ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਅਰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 3 ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਕੀਲ ਸਲੋਨੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਰੂਸ਼ ਪਠਾਨੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਇਓ-ਪਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਐਸਟੀਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਥਾਂ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਜੀਟੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1986 ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।