ਸਕੂਲਾਂ – ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ – ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਵੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ – ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਚਿਪਸ, ਫਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਸਮੋਸੇ , ਪੇਸਟਰੀਆਂ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਬਰੈੱਡ ਪਕੌੜੇ ਆਦਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ – ਪੜ੍ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ
newspunjab.net
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੰਟੀਨ,ਮੈੱਸ,ਹੋਸਟਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਫ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 10 ਅਗਸਤ -ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ (Fssai ) ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ।
FSSAI ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
newspunjab.net
ਐਫ.ਐਸ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੈਟ , ਨਮਕ ਅਤੇ ਖੰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨ ਜਾਂ ਮੈੱਸ ਜਾਂ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 50 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਪੀਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ, ਚਿਪਸ, ਫਰੈਂਚ ਫ੍ਰਾਈਜ਼, ਸਮੋਸੇ, ਪੇਸਟਰੀਆਂ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਬਰੈੱਡ ਪਕੌੜੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
2015 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿਚ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ।
ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕੰਟੀਨ,ਮੈੱਸ,ਹੋਸਟਲ ਰਸੋਈ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਫ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਸ.ਏ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ/ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਭੋਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।