ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ – ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ – ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ – ਘਟੀਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ – ਝੂਠੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
News Punjab
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ I
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ ,20 ਜੁਲਾਈ – ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲੌਕ ਜੋ ਝੂਠੀ ਇਸ਼ਤੀਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਮਿਆਰੀ ਸਾਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੁਣ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ I
ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ I ਜੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਖਪਤਕਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਸ ਲੱਖ ,ਕੈਦ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੀਆਂ।ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ-2019) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1986 ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।
ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ – –
ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਮਿਲਾਵਟੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ‘ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ I ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ – –
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। CCPA ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ – –
ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਪਤਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ I ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ।ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ – –
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (ਸੀਸੀਪੀਏ) ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਾ 89 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।