ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਐਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ?——–
ਲੁਧਿਆਣਾ ,6 ਅਪ੍ਰੈਲ ( ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਕਰਫਿਊ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 14 ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ‘ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਪਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਣਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸਿੰਘ ਗਾਇਕਾ ਕਨਿਕਾ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਘਰ ‘ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ , ਬਾਕੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾ ਐਮ ਪੀ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਂਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਕਰਫਿਊ ਜੂਨ ਤਕ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ | ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ,ਕਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਲਵ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਜਦੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣਵੇ ਜਿਲਿਆਂ ਜਿਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧੇਗੀ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ | ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ |