ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 10 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਇਹ 10 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ – ਜੀਐਚ ਟੀਪੀਐਸ (ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ – ਪੰਜਾਬ), ਨਾਭਾ ਟੀਪੀਪੀ (ਪੰਜਾਬ), ਰੋਪੜ ਟੀਪੀਐਸ (ਪੰਜਾਬ), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਟੀਪੀਪੀ (ਪੰਜਾਬ), ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਟੀਪੀਐਸ (ਹਰਿਆਣਾ), ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਸਟੀਪੀਪੀ (ਹਰਿਆਣਾ), ਪਾਣੀਪਤ ਟੀਪੀਐਸ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟੀਪੀਐਸ (ਹਰਿਆਣਾ), ਦਾਦਰੀ ਐਨਸੀਟੀਪੀਪੀ (ਯੂਪੀ), ਹਰਦੂਆਗੰਜ ਟੀਪੀਐਸ (ਯੂਪੀ)
ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 10 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪੁਰਾਣੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ , ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ –
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ 10 ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹਨ – ਜੀਐਚ ਟੀਪੀਐਸ (ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ – ਪੰਜਾਬ), ਨਾਭਾ ਟੀਪੀਪੀ (ਪੰਜਾਬ), ਰੋਪੜ ਟੀਪੀਐਸ (ਪੰਜਾਬ), ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਟੀਪੀਪੀ (ਪੰਜਾਬ), ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਟੀਪੀਐਸ (ਹਰਿਆਣਾ), ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਸਟੀਪੀਪੀ (ਹਰਿਆਣਾ), ਪਾਣੀਪਤ ਟੀਪੀਐਸ (ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਟੀਪੀਐਸ (ਹਰਿਆਣਾ), ਦਾਦਰੀ ਐਨਸੀਟੀਪੀਪੀ (ਯੂਪੀ), ਹਰਦੂਆਗੰਜ ਟੀਪੀਐਸ (ਯੂਪੀ),। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ “ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਤੀ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ,