ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਅਸਲ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਰਾਜ (ਅਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਜਿਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਫਰਕ 30 ਪੈਸੇ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਦੈ ਪੋਰਟਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ 9:12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਸੰਨ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ

ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਦਦ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 57.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।