ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰਮਾਊ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੁਬਰ (ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ)- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ‘ਚ ਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਏਨੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲੇ ਮੂਹਰੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਰਮਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ,ਜਿਹੜੀ ਇਕ ਹੱਥ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਠੇਕਾ-ਖੇਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਣਸਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਉਵੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।