ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ – ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ – ਪੜ੍ਹੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

=====ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 20 ਅਗਸਤ – ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ’ (NRA) ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ “ਕੌਮਨ ਇਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ” ( CET) ਬਾਰੇ

‘ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ‘ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ I 

ਭਰਤੀ ਸੁਧਾਰ – ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁ–ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁ–ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਨ; ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਣ/ਵਾਰ–ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਰਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਖਿਆ’ (ਕੌਮਨ ਇਲਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਟੈਸਟ – CET) ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚਮੁਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (NRA)

ਬਹੁ–ਏਜੰਸੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕਾਈ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ’ (NRA) ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਤੇ ਸੀ (ਗ਼ੈਰ–ਤਕਨੀਕੀ) ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ/ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇੱਕ ‘ਸਾਂਝੀ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਖਿਆ’ (CET) ਲਵੇਗੀ। NRA ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ/ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ, SSC, RRB ਅਤੇ IBPS ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ NRA ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਹਿਰ ਇਕਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ–ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਰਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗੀ।

ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰ–ਦਰਾਜ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।  117 ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਜਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਦ ਲਾਗਤ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਰ–ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ਼ਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ, ਰਹਿਣ–ਸਹਿਣ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਪਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਏਗੀ।

ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ–ਜਾਣ ਲਈ ਤੇ ਦੂਰ–ਦਰਾਜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਾਜਬ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ–ਦਰਾਜ ਸਥਿਤ ਪਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ

ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। NRA ਅਧੀਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। NRA ਪਹਿਲੇ–ਪੱਧਰ/ਟੀਅਰI ਪਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗੀ, ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

CET ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਹੋਣਗੇ, ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ CET ਅੰਕ (ਸਕੋਰ) ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਬੋਤਮ ਵੈਧ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ CET ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਭਾਵ ਇਹ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੱਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ / ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ / ਹੋਰ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (SC / ST / OBC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਝ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਘਟਣਗੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਧਨ ਖਰ਼ਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਿਆਰੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਸਟਿੰਗ

NRA ਗ਼ੈਰ–ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ (12ਵੀਂ ਪਾਸ) ਅਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕੁਲੇਟ (10ਵੀਂ ਪਾਸ) ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ CET ਲਈ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡਾਂ (RRBs) ਅਤੇ ‘ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ’ (IBPS) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। CET ਸਕੋਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ–ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਭਰਤੀ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ/ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਅਰਜ਼ (II, III ਆਦਿ) ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸਾਂਝਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬੋਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣਨਾ

ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ (ਟਾਈਮ–ਟੇਬਲ) ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚੁਣ ਸਕਣ।

NRA ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

CET ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕਸਮਾਨ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਕੋਰਜ਼ – ਕਈ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਪਹਿਲਾਂ–ਪਹਿਲ ਸਕੋਰਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜੇ ਚਾਹੁਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇੰਝ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, CET ਸਕੋਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ

ਇੱਕੋ–ਇੱਕ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟੇਗਾ। ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ CET ਸਕੋਰਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਭਰਤੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ’ (NRA) ਲਈ 1,517.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। NRA ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 117 ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰੀਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।